ऑनलाईन रम्मी, पोकर खेळा बिनधास्त, हा कौशल्याचाच खेळ, मद्रास नंतर आता केरळ न्यायालयाचाही निकाल

0

- Advertisement -

चेन्नई: रमी आणि पोकर सारख्या ऑनलाईन खेळांवर बंदी असंवैधानिक आहे कारण हा प्रामुख्याने कौशल्याचा खेळ आहे असे केरळ न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या आधी मद्रास उच्च न्यायालयानेही या खेळांवर बंदी घालण्यास नकार दिला होता.

बार आणि बेंचमधील एका अहवालानुसार, केरळ सरकारच्या ऑनलाईन रमीवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती टी आर रवी यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असल्याचे म्हटले आहे.

या अहवालानुसार, पैशांसाठी खेळल्या जाणाऱ्या कौशल्याच्या ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणे हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, याकडे लक्ष वेधून न्यायालयाने म्हटले की, ऑनलाईन रमीवरील बंदी असंवैधानिक आणि लागू न करण्यायोग्य आहे,

याचिकाकर्त्यांनी 23 फेब्रुवारी 2021 रोजी केरळ गेमिंग कायदा, 1960 च्या कलमांखाली राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि ज्यांनी ‘स्टेकसह खेळल्यावर ऑनलाइन रमी’ वर बंदी घातली आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला असून आंध्र प्रदेश विरूद्ध के सत्यनारायण आणि ओडिशा आणि केआर लक्ष्मणन विरूद्ध तामिळनाडू राज्य अशा अनेक प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे.

- Advertisement -

या आधी सुप्रीम कोर्टानेही स्पर्धेत यश एखाद्या व्यक्तीच्या कौशल्यावर अवलंबून असते, त्याला जुगार मानले जाऊ शकत नाही आणि म्हणून, राज्य जुगार आणि गेमिंग कायद्यांतर्गत याला प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही, असे निरिक्षण नोंदविल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायलयात युक्तिवाद केला होता.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादात न्यायालयाला योग्य आढळल्याने न्यायालयाने म्हटले की, या खेळावर बंदी घालणारी सरकारी अधिसूचना अंमलात आणण्यायोग्य नाही.
अलीकडेच, मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू गेमिंग कायद्यात केलेली सुधारणा फेटाळून लावली होती, ज्यामध्ये दाव्याने खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने जंगली गेम्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडसह ऑनलाइन गेम देणाऱ्या खाजगी कंपन्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका निकाली काढताना कायद्याला रद्दबादल ठरविले होते.

मात्र कर्नाटक सरकारने नुकतीच अशा ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घातली आहे. देशात विविध राज्यात या विषयी अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. ज्यात ऑनलाईन गेमिंग ही बाब नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांतंर्गत येते असे म्हणण्यात आले आहे.

तुम्ही आम्हाला Facebook (https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188) वरही फॅालो करु शकता.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.