आमदार खासदारांच्या केसेस किती दिवस प्रलंबित ठेवणार? सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली: देशातील अनेक खासदार आणि आमदार तसेच राजकीय नेत्यांवर दाखल असलेल्या विविध खटल्यांच्या बाबतीत अनेक गंभीर प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात CBI आणि अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ED ह्या दोन केंद्रीय संस्थाना कडक भाषते समज दिली आहे.

मागीला काही काळात CBI ने अनेक नेत्यांवर कारवाई केली. परंतु त्यातील कोणत्याच आरोपपत्र दाखल केली गेले नाही. त्यामुळे बऱीच प्रकरणे ही सुनावणीसाठी आली परंतु प्रलंबित राहीली आहेत, या सर्व प्रकरणांना असेच प्रलंबित ठेवू नका, एकतर आरोपपत्र दाखल करा किंवा ही प्रकरणे बंद करून टाका अशा कड़क शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एन व्ही रमना यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त करण्यात आलेल्या एका एमिकस क्युरी ने सादर केलेल्या अहवालानुसार देशात सीबीआयच्या विविध विषेश न्यायालयांतून सद्यकालीन आणि माजी अशा खासदार आणि आमदारंच्या विरोधात सुमारे 151 खटले प्रलंबित आहेत, ज्यात 58 खटले हे गंभीर स्वरुपाचे असून त्यात आजीवन जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. परंतु यातील जवळपास एक तृतीअंश खटले संथ गतीने सुरु असून काही खटल्यांत तर अजून आरोपपत्रच दाखल नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कित्येक वर्षांपासून अडकून आहेत केस

- Advertisement -

CBI कडून कित्येक लोकांवर कारवाई केली जाते. परंतु आरोपपत्रच दाखल केली जात नाही. पुराव्या अभावी कोणावरही कारवाई केली जात नाही. मुंबईचे पोलीस ऑफिसर सचिन वाझे यांच्यावर देखील CBI ने कारवाई केली. अंबानी यांच्या बंगल्याजवळ सापडलेली बेवारस कार आणि बीच वर सापडलेला मनसुख हिरेन यांचा मृत्यदेह या दोन्ही घटनांचा संबंध जोडत CBI ने ही कारवाई केली. ही केस अजून पुढे सरकलीच नाही. त्याचबरोबर ED देखील कित्येक नेत्यांची संपत्ती जप्त करत असते. परंतु पुढे काही होत नाही. मुख्य न्यायमुर्ती रमना यांच्या म्हणण्यानुसार गेली 15 ते 20 वर्ष खूप सारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ईडी फक्त संपत्ती जप्त करण्यात तत्पर असते परंतु काही त्या केसेसमध्ये आरोपपत्र मात्र दाखल केली जात नाही.

कोर्टाने CBI आणि ED ला फटकारले

अनेक उच्च न्यायालयांनी या संस्थांकडील असलेल्या अनेक प्रकरणांना स्थगित केले आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला या सरकारी संस्थांनी याबाबद्दल उच्च न्यायालयांकडे विचारणा करायला हवी असे म्हटले आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार कित्येक नेत्यांवर 10 ते 15 वर्षापर्यंत आरोपच दाखल केल जात नाही. त्यामुळे कितीतरी केस लांबणीवर पडतात.

ताज्या बातम्यांसाठी Facebook ( https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188 ) वर फॅालो करा, किंवा जॉइन करा टेलीग्राम चॅनल: https://t.me/Deccanviews

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.