सेंट्रल व्हिस्टाच्या बांधकामास स्थगितीस दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार, याचिकाकर्त्यांनाही दंड

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली: करोनाची दुसरी लाट आलेली असताना राजधानी दिल्लीत सुरु असेलेले सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत अशा स्वरुपाची मागणी करणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टाने आज फेटाळली आहे. तसेच दिल्ली हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाद्वारे प्रकल्प स्थगित करण्याबाबतची अशाच प्रकारची एक याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

दिल्लीस्थित एक भाषांतरकार अन्या मल्होत्रा आणि ऐतिहासिक माहीतीपट निर्माता सोहेल हाशमी यांनी केलेल्या या याचिकेत करोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचे काम रोखले जाऊ शकते असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यावर गेल्या 17 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत दिल्ली उच्च उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

- Advertisement -

त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने, सेंट्रल व्हिस्टा हा महत्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. त्यासाठीचे असेलेले कामगार हे बांधकामाच्या ठिकाणीच राहत असल्याने बांधकाम थाबविण्याचा प्रश्न येत नाही, असे स्पष्ट करीत याचिकाकर्त्यांनी प्रवृत्त होऊन ही याचिका केली असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे त्यांना दंड ठोठावला आहे.

काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?
राजधानी दिल्लीच्या ल्युटेन्स परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केले जात आहे. करोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.