खतांच्या किंमती वाढल्या तरी अनुदानात कपात नाहीच मनसुख मांडवियांचा पुनरुच्चार

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली: केंद्राने खतांवर सबसिडी वाढवली आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढल्या असूनही त्यांना त्याच दराने खते खरेदी करता येतील. “आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या असूनही भारत सरकारने शेतकऱ्यांना समान दराने खत देण्याचा निर्णय घेतला आहे” असे केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

“डीएपीवरील सबसिडी 1,200 रुपयांवरून 1,650 रुपये, युरियावर 1500 रुपयांवरून 2,000 रुपये, एनपीके खतावर 900 रुपयांवरून 1,015 रुपये आणि एसएसबीवर 315 रुपयांवरून 375 रुपये सबसिडी वाढवण्यात आली आहे.” असे केंद्रीय मंत्री मांडवीया म्हणाले..

परंतु, देशात रब्बी पेरणीचा हंगाम सुरु होत असताना, उत्तरेकडील अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांना खतांच्या पुरवठ्यात कमतरता आली आहे, याचे मुख्य कारण पीक पोषक घटकांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.

यामुळे सरकारला पुन्हा एकदा 28,655 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निव्वळ अनुदानाची घोषणा करण्यास आणि खत निर्मात्यांना किंमती न वाढवण्याची सूचना करण्यास भाग पाडले आहे.

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि कर्नाटकसह काही सर्वात मोठ्या कृषी राज्यांमधील शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची तीव्र टंचाई जाणवत आहे.

डीएपीमध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस असतात जे पिकांसाठी प्राथमिक पोषक असतात. पेरणीचा हंगाम येण्यापूर्वी त्याचा वापर केला जातो.

कमतरता का?

- Advertisement -

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, वाढत्या जागतिक किमतींमुळे. पोटॅशियम, नायट्रोजन आणि फॉस्फरस सारखी खते बनवण्यासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल जगभरातील वस्तूंच्या किमतींच्या वाढीपासून मुक्त नाही. यामुळे पुरवठा मंदावला आहे. कमोडिटी मार्केटचे व्यापारी आणि कंपन्यांनी करार रद्द केले किंवा रोल केले.

अलीकडील मीडिया रिपोर्टनुसार, भारतात आयात केलेल्या डीएपीची उतरलेली किंमत 675 – 680 डॉलर्स प्रति टन (किंमत अधिक मालवाहतूक) होती, जी गेल्या वर्षी या वेळी 370 डॉलर्स होती. एक वर्षापूर्वी एमओपी 230 डॉलर्स प्रति टन आयात करण्यात आले होते, तर आज ते कमीत कमी 500 डॉलर्स प्रतिटन झाले आहे.

यावरून खत उत्पादक अशा परिस्थितीत आहेत जेथे त्यांना उत्पादन कमी करण्यासाठी आणि किंमती वाढवण्यासाठी भाग पाडले जाईल.

राज्य सरकारमधील अधिकारी त्यांच्या केंद्रीय समकक्षांच्या सतत संपर्कात आहेत. विविध प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांत मांडवीया यांनी चालू रब्बी हंगामात परवडणाऱ्या किमतीत पिकांच्या खतांची उपलब्धता निश्चित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सर्व उत्पादकांना डीएपी आणि इतर फॉस्फेटिक खतांच्या किरकोळ किमती वाढवू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. तसेच खत कंपन्यांमध्ये केंद्र “कोणत्याही प्रकारची कार्टेलिसेशन” सहन करणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

गेल्या 12 ऑक्टोबर रोजी कॅबिनेट आर्थिक व्यवहार समितीने 28,655 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त खत अनुदान मंजूर केलेले आहे, ज्यात 5,716 कोटी रुपये DAP साठी विशेष एक-वेळेसाठीचे पॅकेज म्हणून रब्बी कालावधीसाठी समाविष्ट केले.

यामुळे केंद्राने मे महिन्यात जाहीर केलेल्या 14,775 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खतांच्या अनुदानाची भर पडली. एकूण 43,430 कोटी रुपयांच्या या दोन वाढीमुळे 2021-22 च्या खत अनुदानाची रक्कम आता 79 हजार 530 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीच्या तुलनेत 123 लाख कोटी रुपये होईल.

पंजाब आणि उत्तर प्रदेशसारख्या कृषीप्रधान राज्यांमधील महत्त्वाच्या निवडणुकांपूर्वी, खतांचा तुटवडा हा केंद्र सरकारच्या प्राधान्याचा विषय बनला आहे.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.