मोठी बातमी: कोविडने मृत व्यक्तिंच्या नातेवाईकांना राज्यसरकारांकडून मिळणार आर्थिक भरपाई

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली:  कोविड महामारीमध्ये कुटूंबातील मृत सदस्यांच्यासाठी, संबंधित कुटूंबाला राज्य सरकारांकडून 50 हजार रुपयांचे सानुग्रह मदत दिली जाईल असे केंद्र आज (22 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, आधीच झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील लोकांसाठीही नुकसान भरपाई दिली जाईल, असेही केंद्र सरकाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.

हा निधी राज्य सरकारांकडून त्यांच्या आपत्ती निवारण निधीतून घेतला जाईल आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्रशासनाद्वारे तो संबधित मृताच्या नातेवाईकापर्यंत पाठवला जाईल, असे केंद्र सरकारद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असल्याचे वृत्त एनडीटीव्ही ने दिले आहे.

जानेवारी 2020 मध्ये महामारी सुरू झाल्यापासून भारतात 4 लाख 40 हजाराहून अधिक नागरिकांची कोविड -संबंधित मृत्यूची नोंद झाली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, “कोविड -19 साथीच्या भविष्यातील टप्प्यांमध्ये तसेच पुढील अधिसूचना येईपर्यंत होणा-या मृत्यूंसाठी अशी सानुग्रह मदत (Ex Gratia) सहाय्य प्रदान करणे सुरू राहील.”

“कोविड मदत कार्यात सामील असलेल्या किंवा तयारीच्या कार्यात सामील झालेल्या मृतांच्या कुटुंबांनाही नुकसान भरपाई दिली जाईल…मृत्यूचे कारण आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोविड मृत्यु म्हणून प्रमाणित करणे यासाठी आवश्यक आहे.”

संबंधित कुटुंब मृत्यूचे कारण प्रमाणित करणार्‍यांसह विशिष्ट कागदपत्रांसह राज्य प्राधिकरणांनी जारी केलेल्या फॉर्मद्वारे त्यांचे दावे सादर करतील. त्यानंतर करण्यात आलेला दावा, पडताळणी, मंजुरी आणि वितरणाची प्रक्रिया सोपी, मजबूत आणि लोकांसाठी अनुकूल आहे की नाही याच्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिका-यांकडे असेल.

- Advertisement -

“सर्व कागदपत्रे आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत दावे निकाली काढले गेली पाहिजेत आणि आधार -लिंक केलेल्या नागरिकांना थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे त्या रक्कमा वितरित केल्या जातील,” असे केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

जर अशा दाव्यासंबंधी तक्रारी असतील तर, जिल्हास्तरीय समित्यांद्वारे त्या तक्रारी हाताळल्या जातील ज्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (CMOH), अतिरिक्त CMOH किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राचार्य किंवा औषध विभाग प्रमुख (जिल्हा अस्तित्वात असल्यास), आणि एक विषय तज्ञ असे लोक असतील. तसेच ही समिती, तथ्यांची पडताळणी केल्यानंतर, सुधारित अधिकृत कागदपत्रे जारी करण्यासह आवश्यक उपाययोजना प्रस्तावित करेल.

“जर समितीचा निर्णय दाव्याच्या बाजूने नसेल तर त्याचे स्पष्ट कारण नोंदवले जाईल,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की कोविडमुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळायला हवी आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला रक्कम ठरवण्यासाठी आणि आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी करण्यासाठी सहा आठवडे दिले.

त्यात असेही म्हटले होते की कोविड -19 मुळे मरण पावलेल्यांसाठी मृत्यू प्रमाणपत्रात तारीख आणि मृत्यूचे कारण समाविष्ट असणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय जर कुटुंब समाधानी नसेल तर ते दुरुस्त करण्याची यंत्रणा देखील समाविष्ट करावी.

ताज्या बातम्यांसाठी वाचण्यासाठी Facebook (https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188 ) वर फॅालो करा.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.