‘राष्ट्रीय लॉकडाउन’चा विचार करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली: दोन आठवड्यांमध्ये रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्याची राष्ट्रीय योजना बनवा, लस खरेदी धोरणाचा पुनर्विचार करा, ऑक्सिजनचा सुरक्षित साठा तयार करा तसेच ससंर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी देशभर लॅाकडाऊनचा विचार करा असे अनेक सल्ले सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्र सरकारला दिले आहेत. (Supreme Court advises center for nation wide lock down)

न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने काल रविवारी (2 मे) रात्री उशिरा झालेल्या सुनावणी मध्ये केंद्र सरकारला देशाची सध्याची आरोग्य आणिबाणीची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक सुचना केल्या आहेत.

देशभरामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. मागील काही दिवसांपासून करोनाचे साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण रोज आढळून येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला दिला आहे. लॉकडाउन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे तसेच ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा, जर नाही केला तर संविधानातील कलम २१ चे ते उल्लघंन ठरेल आणि सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे ठरेल न्यायालयाने म्हटलं आहे.

देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिला आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवत, असे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

- Advertisement -

लस खरेदी धोरणाबद्दल निरीक्षण नोंदविताना लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण केलं जावं असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने दिला आहे. केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करावी असं न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मागील महिन्यामध्ये, केंद्र सरकारने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल करत केंद्र केवळ ५० टक्के लसी विकत घेईल आणि बाकी उरलेल्या ५० टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना विकत घेता येतील असे जाहीर केले होते. त्यात खुल्या बाजारातून लस खरेदीचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी मात्र लस उत्पादक कंपन्यांनी केंद्र सरकारसाठी लस खरेदी किंमत आणि राज्य व खाजगी कंपन्यांसाठीची खरेदी किंमत भिन्न भिन्न ठेवलेली आहे. त्यामुळे देशात लसीच्या किमती बाबत संभ्रम आहे.

लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये अशी केंद्र सरकारची भूमिका होती.  केंद्राचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे यासाठी केंद्राने इतर दुसऱ्या कोणत्या पर्यायांवर विचार केला होता यासंदर्भातील स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जाईल याची माहितीही मागवली आहे.

तसेच देशातील ऑक्सिजन तुटवड्याची उत्पन्न झालेली अभूतपुर्व परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्राने ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबंधी सर्व गोष्टींचा पुर्नआढावा घेऊन ऑक्सिजनचा बफऱ स्टॅाक (राखीव साठा) करण्यासाठी योजना आखण्याचा आदेश दिला आहे.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.