लसीकरणाबाबत असा अतार्किक निर्णय घेतलाच कसा? सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली: देशात कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेली लसीकरण मोहिम ही प्राथमिक दृष्ट्या मनमानी पद्धतीची आणि अतार्किक आहे अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहीमेवर ताशेरे ओढले आहेत.

देशातील लसीकरण मोहिमेत लसींच्या अपु-या पुरवठ्यामुळे अनेक अडथळे येत आहे. अनेक राज्यात लसीकरण बंद ठेवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.

कोरोनाच्या संसर्गाचे बदलते स्वरुप लक्षात घेता 18 ते 44 वयोगटातील लोकांचेही लसीकरण करणे महत्वाचे आहे, तसेच वैज्ञानिक आधारावर विविध वयोगटांचे प्राधान्यक्रम राखता येऊ शकतात. परंतु लसीकरणाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत लसीकरण मोफत करणे आणि 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना राज्य आणि खाजगी रुग्णालयांवर लसीकरणाची जबाबदारी टाकणे हा केंद्राचा निर्णय प्राथमिक दृष्ट्या मनमानी आणि अतार्किक (arbitrary and irrational) असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

- Advertisement -

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून कोरोना लसीकरणसंदर्भात धोरणावर विस्तृत अहवाल मागितला आहे. कोरोना लसीकरण मोहिमेत पहिल्या तीन टप्प्यातील लसीकरण करण्यात आलेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसच्या लाभार्थ्यांचा आकडा सादर करायाला सांगितले आहे. तसेच आतापर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागात किती टक्के लसीकरण करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकारला आतापर्यंत कोरोना लसींचे किती डोस खरेदी केले आणि कोणत्या कंपनीकडून खरेदी केले याबाबतही अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर अहवाल येत्या २ आठवड्यांत देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

केंद्र सरकारने लसीकरणाचे ढिसाळ नियोजन केल्यामुळे सर्वच राज्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक राज्यांनी केंद्राच्या लसीकरण मोहीमेवर टीका केली होती. राज्ये स्वतःच जगभरातून लस उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करीत आहेत परंतु लस उत्पादक कंपन्याही केंद्र सरकार बरोबर व्यवहार करू असे म्हणत राज्यांना लस उपलब्ध करून देण्याचे टाळत आहेत.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.