सामाजिक न्यायासाठी या राज्यात वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश परिक्षाच NEET रद्द

0

- Advertisement -

चेन्नई: एमबीबीएस आणि उच्च वैद्यकीय शिक्षणातील विविध सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व जाणिवपूर्वक कमी केले गेले असल्याने सामाजिक न्यायाच्या तत्वासाठी तामिळनाडू राज्यात इयत्ता 12 वीच्या बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर केले आहे. याचा अर्थ आता राज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्यातील विविध वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी असलेल्या NEET या परिक्षेविना प्रवेश मिळणार आहे.

वैद्यकीय, दंतचिकित्सा, भारतीय औषध आणि होमिओपॅथी या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून या विधेयकात सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी 7.5% क्षेत्रिय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

“वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश संविधानाच्या सूची III, अनुसूची VII च्या 25 मध्ये दुरुस्ती करण्यायोग्य आहेत. म्हणून, राज्य सरकार ते नियमन करण्यास सक्षम आहे. म्हणून, मी हे विधेयक मांडत आहे,” असे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी विधानसभेत म्हटले.

दरम्यान तामिळनाडूतील प्रमुख विरोधी पक्ष एआयएडीएमकेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर भाजपने मात्र या विधेयकाचा विरोध करीत सभात्याग केला.

डीएमके सरकारने जूनमध्ये स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती ए.के. राजन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने सरकारला अहवाल दिला होता. त्यात नीटने (NEET) एमबीबीएस आणि उच्च वैद्यकीय शिक्षणातील विविध सामाजिक प्रतिनिधित्व कमी केले आहे, त्यामुळे ह्या सामाजितक गटांचे विकासात पुढे जाण्याचे स्वप्न उधळून लावले आहे. वंचित घटकांद्वारे वैद्यकीय शिक्षण. शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी, तसेच पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असणारे सर्वाधिक मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी या NEET च्या या बदलांमुळे प्रभावित झाले असल्याचे म्हटले होते.

- Advertisement -

या समितीच्या शिफारशींनंतर राज्य सरकारने 15 जुलै रोजी मुख्य सचिव व्ही. इराई अनबू यांच्या नेतृत्वाखाली सचिवांची आणखी एक समिती स्थापन केली होती. सचिवांच्या या समितीनेही NEET रद्द करण्यासाठी त्याच मार्गाची शिफारस केली होती.

दरम्यान मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी द्रमुक सरकार आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या कायदेशीर लढाईची आठवण करून दिली, ज्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोटा अंतर्गत ओबीसीसाठी 27% आरक्षण मिळवण्याची ऐतिहासिक कामगिरी झाली होती.

“मी सर्व राजकीय पक्षांच्या आमदारांना NEET समस्येमध्ये पूर्ण सहकार्य आणि सामाजिक न्यायामध्ये इतिहास घडवण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो,” असेही ते म्हणाले.

ताज्या बातम्यांसाठी वाचण्यासाठी Facebook (https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188 ) वर फॅालो करा, किंवा जॉइन करा टेलीग्राम चॅनल: https://t.me/Deccanviews

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.