केंद्र सरकारने OBC समाजाची फसवणूक केली – शरद पवार

0

- Advertisement -

मुंबई: केंद्र सरकारने ओबीसी (OBC) समाज आणि इतर समाजाची फसगत केली आहे. केंद्र सरकारने आरक्षणामधील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. तसेच जातिनिहाय जनगणना करुन राज्यांना इम्पेरिकल डेटा पुरवला पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केली आहे.

राज्यांना अधिकार दिले मात्र त्या अधिकारांचा उपयोग करुन समाजाला न्याय देता येणार नाही. केंद्र सरकारने जेवणाचे आमंत्रण दिले मात्र हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितले असा खोचक टोला शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे. जातिनिहाय जनगणना करावी, इम्पेरिकल डेटा द्यावा आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी असा प्रमुख मागण्या शरद पवार यांनी केल्या आहेत. पवार यांनी आज मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बैठक घेऊन घटनादुरूस्ती करून SEBC ( Socio- Economically Backward Class) ची ओळख पटवणे व तसा दर्जा देणे याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. बहुतांश राज्यांनी कमाल ५०% आरक्षण मर्यादा यापूर्वीच पार केली आहे. या राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निकालातील भौगोलिक कसोटी,सामाजिक कसोटीचे निकष पूर्ण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे राज्यांना ५०% कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार देणे ही फसवणूक आहे.

तसेच केंद्रसरकारने यापूर्वीच राज्यघटनेमध्ये १०३वी घटना दुरूस्ती करून १५(६) व १६(६) ही कलमे दाखल करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी १०% वाढीव आरक्षण दिले आहे व इंद्रा साहनी केस प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती हाच एक पर्याय शिल्लक राहतो. केंद्राने घटनादुरुस्ती आणून राज्यघटनेच्या कलम १५(४) व १६(४) मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करून इंद्रा सहानी केस निर्वाळ्याची परिणामक्षमता कमी करून आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा पुढे न्यावी आणि आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा अधिक करण्यास राज्य सरकारांना शक्ती प्रदान करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

- Advertisement -

तसेच राज्यसभेत महिला खासदारांना धक्काबुक्की झाल्याची घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत सत्ताधारी पक्षाचा नेता माध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडेल असे वाटले होते. पण सरकारतर्फे सात मंत्री मीडियासमोर सरकारची बाजू मांडत होते. याचा अर्थ सरकारची बाजू कमकुवत होती, हे स्पष्ट होते. राज्यसभा हे वरिष्ठांचे सभागृह आहे. संबंध देशातील विधिमंडळं संसदीय कामकाजाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी राज्यसभेकडे पाहात असतात. राज्यसभेतच असे प्रकार घडत असतील तर हे दुःखद आहे. मार्शल सभागृहात येतात, मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सदनात मार्शल आलेले आपण याआधी पाहिले नसल्याचे पवार म्हणाले.

पेगासिस प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल, पी. चिंदबरम या संसद सदस्यांनी या विषयात बराच अभ्यास केला आहे. तिघांपैकी एकाला समितीत घेतल्यास पारदर्शकता वाढेल, असे मत त्यांनी मांडले. पण हा सर्वस्वी सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्यांसाठी  Facebook ( https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188  ) वर फॅालो करा.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.