राम मंदिर जमिनीबाबत कॉंग्रेसचे भाजपवर गंभीर आरोप, विचारले ‘हे’ 5 प्रश्न

0

- Advertisement -

अयोध्या: अयोध्येत उभारल्या जाणार्‍या राम मंदिरासाठी खरेदी-विक्री केलेल्या जमिनीच्या वादाने आता राजकीय रूप धारण केले आहे. या जागेच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कॉंग्रेसने भाजपवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी रविवारी आरोप केले की, भाजप नेते धर्म, श्रद्धा आणि विश्वास विकून नफा कमावत आहेत. त्यांनी ट्विटरवर दोन पानांचे निवेदन जारी केले आणि म्हटले आहे की, भगवान रामाच्या मंदिरासाठी मिळालेली देणगी लुटणे ‘रामद्रोह’ आहे.

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी, जमीन वादात शांत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, “राम मंदिराच्या भूमीवरील वाद सुरू आहे आणि पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी अजूनही का गप्प आहेत?”

जमीन खरेदी-विक्री बाबत बोलताना सुरजेवाला म्हणाले की, दीप नारायण यांनी 20 फेब्रुवारी 2021 मध्ये जी जमीन 20 लाख रुपयांत खरेदी केली होती, तीच जमीन त्यांनी 11 मे 2021 रोजी राम मंदिर निर्माण ट्रस्टला 2.5 करोड रुपयाला विकली. फक्त 79 दिवसात जमिनीची किंमत 1250 टक्क्यांनी कशी वाढली?

- Advertisement -

दीप नारायण यांनी ही जमीन 2247 रुपये प्रति चौरस मीटर किंमतीला विकत घेतली होती. नंतर त्यांनी प्रति चौरस मीटर 28,090 रुपयांना विकली. योगी सरकारच्या मते, जागेची किंमत 4000 रुपये प्रति चौ. मी आहे. राममंदिराच्या देणग्यांचा असा वापर कशासाठी केला जात आहे?

कॉंग्रेसने विचारले हे 5 प्रश्न

  • राम मंदिर बांधण्यासाठी प्राप्त देणगी उघडपणे लुटणार्‍यावर कारवाई करण्याबाबत पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी गप्प का आहेत?
  • 79 दिवसात जमिनीची किंमत 1250 टक्क्यांनी काशी वाढली याबत पंतप्रधान-मुख्यमंत्री देशाला सांगतील का?
  • उत्तरप्रदेश भाजप सरकारच्या मते ती जमीन 4000 रुपये प्रति चौ. मीटर असताना राम मंदिर निर्माण ट्रस्टने ती जमीन 28,090 रुपये प्रति चौ. मीटर दराने का खरेदी केली?
  • राम मंदिर बांधण्यासाठी उभारलेल्या देणग्याना चुना लावून भाजपचे नेते नफा लुबाडण्यात गुंतले आहेत काय?
  • श्री राम मंदिराच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या हजारो कोटींच्या देणगी पैकी किती इतर विभागांची उघडपणे लूट झाली? या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात पैशांच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करून सर्व वस्तुस्थिती देशवासियांसमोर ठेवली जाऊ नये काय?

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.