केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय दूरसंचार क्षेत्राबाबत परकीय गुंतवणुकीला 100 टक्के मंजुरी

इंटरनेट शुल्क, कनेक्टीव्हीटी आदींवर होईल सकारात्मक परिणाम

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली: खुप दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील संरचनात्मक अनेक संरचनात्मक आणि प्रक्रिया सुधारणांना मंजुरी दिली. आज (15 सप्टेंबर) झालेल्या केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत दुरसंचार क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणूकीस 100 टक्के मंजूरी दिली आहे. तसेच समायोजित सकल महसूल अर्थात AGR देण्याबाबतीत दूरसंचार कंपन्यांना दिलासादायक असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सध्यातरी व्होडाफोन-आयडीया आणि एअरटेल या सारख्या अनेक टेलिकॉम कंपन्यांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे.

या सुधारणांमुळे रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण आणि निर्माण करणे, निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे, तरलता वाढवणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांवर (टीएसपी) नियामक भार कमी करणे अपेक्षित आहे.

कोविडच्या साथीत समोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दूरसंचार क्षेत्राच्या उल्लेखनीय कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, डेटा उपभोग, ऑनलाइन शिक्षण, घरातून काम, सोशल मीडियाद्वारे परस्पर संपर्क, आभासी बैठका इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली पहावयास मिळाली आहे. आता या सुधारणांमुळे ब्रॉडबँड आणि टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटीच्या प्रसारास आणखी चालना मिळेल.

या सुधारणांतून टेलिकॉम क्षेत्राच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी दुरस्थ भागांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि आतापर्यंत टेलिकॉम जाळ्यांमध्ये न जोडलेले अनेक नागरिकांना जोडण्यासाठी सार्वत्रिक ब्रॉडबँड पॅकेज, 4G प्रसार वाढवणे, तरलता वाढवणे आणि 5G नेटवर्कमध्ये गुंतवणूकीसाठी सक्षम वातावरण तयार करणे देखील अपेक्षित आहे.

सर्वात मोठी समस्या असलेल्या AGR दायित्वाचा प्रश्न या बैठकीत निकालात काढण्यात आला असून कंपन्यांचे AGR दायित्व आता इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल. तसेच, गैर-दूरसंचार महसूल AGR मधून काढून घेतला जाईल.

आता परदेशी कंपन्या त्यांचे संपूर्ण शेअर्स भारतातील कोणत्याही कंपनीत गुंतवू शकतील किंवा भारतीय कंपनी पूर्णपणे खरेदी करू शकतील. सरकारने स्वयंचलित मार्गाने 100% FDI ला परवानगी दिली आहे. या निर्णयांचा मोठा परिणाम आज 5G मोबाईल नेटवर्कचा लिलाव येताना दिसेल. त्यावेळी मोबाईलच्या क्षेत्रात अनेक मोठ्या सुधारणा दिसतील. सर्व AGR आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीवर 4 वर्षांची स्थगिती दिली जाईल.

नऊ संरचनात्मक सुधारणा आणि पाच प्रक्रियासंबंधी सुधारणा तसेच दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना मदत करण्यासाठीच्या उपाययोजना खाली दिल्या आहेत:

संरचनात्मक सुधारणा

- Advertisement -

  1. समायोजित सकल महसुलाचे सुसूत्रीकरण: संभाव्य पातळीवरील बिगर-दूरसंचार महसूल  समायोजित सकल महसुलाच्या व्याख्येतून वगळण्यात येईल.
  2. बँक हमी सुसूत्रित केल्या जातील: परवाना शुल्क आणि इतर तत्सम शुल्कांसाठी बँक हमीच्या अटींमध्ये मोठी (80%) कपात. देशातील विविध परवाना क्षेत्र विभागांतील बहुविध बँक हमींसाठी कोणतीही विशेष अट नाही. त्याऐवजी, एकच बँक हमी पुरेशी असेल.
  3. व्याज दरांचे सुसूत्रीकरण/ दंड रद्द केला: 1 ऑक्टोबर 2021 पासून परवाना शुल्क/ स्पेक्ट्रम वापर शुल्क यांच्या विलंबित भरण्यावर भारतीय स्टेट बँकेचे एमसीएलआर अधिक 4% ऐवजी  एमसीएलआर अधिक 2% व्याज भरावे लागेल. हे व्याज मासिक चक्रवाढ  तत्वाऐवजी वार्षिक चक्रवाढ दराने मोजले जाईल. तसेच दंड आणि दंडावरचे व्याज रद्द करण्यात आले आहे.
  4. यापुढे होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियांमध्ये हप्त्याचा भरणा सुरक्षित करण्यासाठी कोणतीही बँक हमी आवश्यक असणार नाही. आता हे क्षेत्र अधिक परिपक्व झाले असून गेल्या काळातील बँक हमी मागण्याची पद्धत आता गरजेची राहिलेली नाही.
  5. स्पेक्ट्रमचा कालखंड: भविष्यातील लिलावांमध्ये, स्पेक्ट्रमचा कालखंड 20 वर्षांवरून वाढवून 30 वर्षे करण्यात आला आहे.
  6. भविष्यात होणाऱ्या लिलावांमध्ये स्पेक्ट्रम ताब्यात घेतल्याच्या 10 वर्षांनंतर तो परत करण्यास परवानगी.
  7. स्पेक्ट्रमच्या भविष्यातील लिलावांमध्ये जे स्पेक्ट्रम विकत घेतील त्यांना स्पेक्ट्रम वापर शुल्क भरावे लागणार नाही.
  8. भागीदारीत स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याला प्रोत्साहन – भागीदारीतील स्पेक्ट्रमवर असलेले 0.5% स्पेक्ट्रम वापर शुल्क रद्द
  9. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, स्वयंचलित मार्गाने दूरसंचार क्षेत्रात 100% थेट परदेशी गुंतवणुक करण्याला मान्यता

प्रक्रियाकृत सुधारणा

  1. लिलावांचे वेळापत्रक निश्चित- स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया दरवेळी सामान्यपणे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत घेतली जाईल.
  2. उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीला प्रोत्साहन -1953 च्या सीमाशुल्क अधिसूचनेनुसार, वायरलेस उपकरणांसाठी परवाना मिळवण्याची किचकट प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आता स्वयं साक्षांकित प्रतिज्ञापत्र देखील चालणार आहे.
  3. जाणून घ्या आपल्या ग्राहकांना (KYC) सुधारणा: एप आधारित स्वयं के वाय सी प्रक्रियेला मंजूरी देण्यात आली आहे. ई -के वाय सी च्या दरात  सुधारणा करुन ते केवळ एक रुपया, असे नाममात्र करण्यात आले आहेत. आता ग्राहकांना प्रीपेड वरुन पोस्टपेड वर जाण्यासाठी, किंवा उलट प्रक्रियेसाठीही नव्याने के वाय सी फॉर्म भरुन द्यावा लागणार नाही.
  4. ग्राहक हस्तांतरण फॉर्मची (CAF) कागदोपत्री प्रक्रिया आता डिजिटल स्वरूपात होईल.आधीच्या कागदपत्रांचा  डिजिटल संग्रह केला जाईल, त्यामुळे देशभरातील विविध दूरसंचार कार्यालयांच्या गोदामांमध्ये पडून असलेले 300-400 कोटी  CAF ची गरज लागणार नाही. तसेच, या CAF कागदपत्रांच्या गोदामांचे लेखापरीक्षणही आवश्यक असणार नाही.
  5. टेलिकॉम टॉवरसाठी, रेडियो फ्रिक्वेन्सीविषयी स्थायी सल्लागार समितीच्या मंजूरीच्या नियमात शिथिलता आणली गेली आहे.यासाठीही  स्वयंसाक्षांकित तत्वावरील डेटा पोर्टलवर भरता येईल, दूरसंचार विभाग तो स्वीकारेल. इतर संस्था ( जसे की नागरी हवाई वाहतूक) दूरसंचार विभागाच्या पोर्टलसही जोडल्या जातील.

दूरसंचार सेवा कंपन्याना असलेल्या रोख रकमेच्या गरजेविषयक समस्यांवर उपाययोजना:

यास्तही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांसाठी खालील गोष्टींना मंजूरी दिली आहे.

  1. समायोजित सकल महसूलविषयीच्या (AGR) निकालामुळे, जी वार्षिक प्रलंबित देयके निर्माण झाली आहेत, ती भरण्यासाठीचा कालावधी चार वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र, हे करतांना, या देयकांवरील, एनपीव्ही-नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू संरक्षित करण्यात आली आहे.
  2. आधीच्या लिलावप्रक्रियेत (2021 ची लिलावप्रक्रिया वगळता) खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमची प्रलंबित रक्कम भरण्याचा कालावधी देखील चार वर्षे पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र, या संबंधित लिलावांसोबतच्या व्याजदरांनुसार, एनपीव्ही संरक्षित करण्यात आला आहे.
  3. ही देयके भरण्याचा कालावधी पुढे ढकलल्यामुळे, त्यावरील व्याजाची वाढीव रक्कम सर्व दूरसंचार कंपन्यांना, इक्विटीच्या माध्यमातून भरण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
  4. ही देय रक्कम, पुढे ढकललेला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रलंबित रक्कम, इक्विटीच्या स्वरूपात भरण्याचा पर्याय सरकारकडून देण्यात आला असून, त्याविषयीची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त मंत्रालयाकडून लवकरच निश्चित केली जातील.

वरील सर्व गोष्टी, सर्व दूरसंचार सेवा कंपन्यांसाठी लागू असतील. यातून, त्यांच्याकडे रोख रकमेचा तुटवडा जाणवण्याच्या समस्येवर उपाय करता येईल.तसेच दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित विविध बँकांनाही  या  निर्णयांचा लाभ होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी वाचण्यासाठी Facebook (https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188 ) वर फॅालो करा, किंवा जॉइन करा टेलीग्राम चॅनल: https://t.me/Deccanviews

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.