सीबीआयने केला महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप, अनिल देशमुख प्रकरण

0

- Advertisement -

मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार सीबीआय सोबत सहकार्य करत नसल्याची माहिती खुद्द सीबीआयने कोर्टात दिली. उच्च न्यायालयाने पोलिसांची बदली आणि नियुक्तीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला दिलेली असतानाही राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचा आरोप सीबीआयने केला.

सीबीआयची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायाधीश एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सीबीआयने राज्य गुप्तचर विभागाकडे पोलिस बदल्यातील कथित भ्रष्टाचार आणि वरिष्ठ भारतीय पोलिस सेवा अधिकारी रश्मी यांच्या पदस्थापना संदर्भात तपशील मागितला होता.

उच्च न्यायलायची सीबीआयला चौकशीची परवानगी

उच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सीबीआय ह्या प्रकरणाची चौकशी करू शकते असे म्हटले होते. तसेच अनिल देशमुख यांच्यविरोधात दाखल असलेल्या एफआयआर मधील काही भाग रद्द करण्याच्या राज्य सरकारची याचिका कोर्टाने फेटाळली होती.

राज्य सरकार सहकार्य करत नाही

- Advertisement -

अनिल सिंग पुढे म्हणाले, “हाय कोर्टाच्या आदेशानंतर 23 जुलै रोजी सीबीआयने बदली आणि पदस्थापने बाबत राज्य सरकार द्वारा पाठवलेल्या पत्राच्या प्रती मागवल्या होत्या. मात्र, 27 जुलै रोजी सहायक पोलिस आयुक्त नितिन जाधव यांनी ते कागदपत्र देण्यास नकार देत म्हटले की, ते कागदपत्र सध्या दुसर्‍या तपासाचा भाग आहेत. राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याची आमची तक्रार आहे.”

उच्च न्यायालयाने सीबीआयला हा मुद्दा उचलण्याची…

सीबीआय हा मुद्दा उपस्थित करून अर्ज दाखल करू शकते आणि त्यावर न्यायालय त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेईल असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. सीबीआयने यावर्षी 21 एप्रिल रोजी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि अधिकृत पदाचा दुरुपयोग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला.

ताज्या बातम्यांसाठी Facebook ( https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188 ) वर फॅालो करा.

किंवा जॉइन करा टेलीग्राम चॅनल: https://t.me/Deccanviews

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.