खुशखबर: पालकांना दिलासा, शालेय फि शुल्कात 15 % टक्के कपातीचे निर्देश, शिक्षण विभागतर्फे GR जारी.

0

- Advertisement -

मुंबंई: राज्यातील कोरोनाच्या संकंटाच्या पार्श्वभुमीवर राज्य शालेय शिक्षण विभागाने पालकांना मोठ दिलासा दिला आहे. काही दिवसांपुर्वीच शालेय शुल्कांत 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर झालेला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने आता शालेय शिक्षण शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा शासकीय आदेश (GR) काढला आहे.

करोनामुळे अडचणीत आलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी १५ टक्के शुल्क माफीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र, खासगी शाळांमधील शुल्क नियमनामध्ये हस्तक्षेप झाल्यास सरकारचा निर्णय कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची शक्यता होती. त्यावर अखेर सरकारी अध्यादेश काढून तोडगा काढण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण शुल्कात 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय चालू शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच सन 2021- 22 या वर्षासाठी लागू होणार असून ज्यांनी यावर्षीची फी पूर्णपणे भरली आहे, त्यातील 15 टक्के फी पुढील शैक्षणिक शुल्कामध्ये समाविष्ट करावी किंवा पालकांना ती परत करावी असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

कोविड काळात एखाद्या विद्यार्थ्याने फी भरली नाही तर त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचेही शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अखेर आज शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून याला पुर्ण विराम दिला आहे.

- Advertisement -

‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. 15 टक्के फी कपात करण्यासाठी अनेक मंत्र्यानी मंत्रीमंडळ बैठकीत विरोध केला होता त्यामुळे कॅबिनेट बैठकांमध्ये हा निर्णय प्रलंबित होता. परंतु आपत्ती व्यवस्थापन कायदा किंवा साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम लागू असल्यास आणि शाळा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बंद ठेवाव्या लागल्यास खासगी शाळांच्या शुल्करचनेचे नियमन करण्याचे अधिकार काममस्वरूपी राज्य सरकारलाही मिळाले असते. त्यामुळे विभागाने अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरू केली होती.

सरकारी आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल काय याबाबत शंकाही होती. परंतु अध्यादेशाबाबत शालेय शिक्षण विभाग आग्रही होता. महत्त्वाचे म्हणजे अध्यादेशाच्या पर्यायाला महाधिवक्त्यांनीही काही अटींवर हिरवा कंदील दाखवला होता. तरीही सरकारी आदेशाबाबत मंत्री आग्रही असल्याने हा अध्यादेश २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापुरता असावा, असा मध्यममार्ग पुढे आला.

कोरोनामुळे पालक आर्थिक संकटात असल्याने 15 टक्के फी माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. पण मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध केलाय. ‘खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलाय, असा आरोप मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी  Facebook ( https://www.facebook.com/Deccan-Views-105929734974188  ) वर फॅालो करा.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.