शाळांनो शुल्क कमी करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

0

- Advertisement -

नवी दिल्ली: कोरोना निर्बंधाच्या काळात शाळा बंद झाल्या आणि शिक्षण ऑनलाईन झाले, परंतु शिक्षणक्रम आणि शाळेच्या फि बाबत पालकांच्या समस्या मात्र कमी झाल्याच नाहीत. त्याविरोधात विविध राज्यात शाळांनी तर कधी  पालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने शाळांच्या फि कमी करण्यासाठी दिलेल्या एका निर्णयाला आव्हान देत राजस्थानातील अनेक खाजगी शाळा व्यवस्थापनाने पुर्ण फि वसूल करण्यास परवानगी द्यावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमुर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने काल राजस्थान मधील जवळपास  36 हजार विना अनुदानित खाजगी शाळांना साल 20-21 शैक्षणिक वर्षासाठी एकूम फि मध्ये 15 टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

- Advertisement -

काल सोमवारी (3 मे) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाही विद्यार्थ्याला शुल्क भरले नाही म्हणून ऑनलाईन असो वा आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या वर्गांपासून वंचित न  ठेवण्याचेही स्पष्ट केले आहे. तसेच शालेय शुल्क सहा समान हप्ते करून ते हप्त्यांच्य स्वरुपात भरण्यास शाळांनी परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.

ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.